भीलवाड़ा, राजस्थान: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव 2026 में भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया पंचायत समिति चर्चा का केंद्र बन गई है। आमतौर पर किसी पंचायत समिति में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के प्रधान बनने की संभावना अधिक होती है, लेकिन बिजौलिया में आरक्षण के कारण अलग स्थिति सामने आई है।
बिजौलिया पंचायत समिति में कुल 15 वार्ड हैं। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इस तरह कांग्रेस को बहुमत के लिए जरूरी संख्या मिल गई है, लेकिन प्रधान पद के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं होने से उसके सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।
बीजेपी के शिवराम सोयल और संपत देवी खटीक ने जीता चुनाव
इस पूरे चुनावी समीकरण में बीजेपी के दो विजयी उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी के टिकट पर शिवराम सोयल और उनकी पत्नी संपत देवी खटीक ने अलग-अलग वार्डों से जीत दर्ज की है।
दोनों अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। बिजौलिया पंचायत समिति का प्रधान पद भी इसी वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में बीजेपी के पास प्रधान पद के लिए दो पात्र निर्वाचित सदस्य मौजूद हैं।
दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से एक सीट कम होने के बावजूद बीजेपी प्रधान पद के चुनाव में महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गई है। हालांकि, अंतिम फैसला औपचारिक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
कांग्रेस के दोनों SC उम्मीदवार हारे, बिगड़ा प्रधान पद का समीकरण
कांग्रेस ने भी प्रधान पद के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के दो उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। पार्टी ने मनोज यादव और घिसी देवी रेगर को टिकट दिया था।
लेकिन चुनाव परिणाम में दोनों उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। इससे कांग्रेस के सामने ऐसी स्थिति बन गई कि पंचायत समिति में बहुमत होने के बावजूद उसके पास प्रधान पद के लिए आवश्यक पात्रता वाला कोई निर्वाचित सदस्य नहीं बचा।
दूसरी तरफ बीजेपी के दोनों पात्र उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। यही वजह है कि बिजौलिया में प्रधान पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच नया राजनीतिक समीकरण सामने आया है।
आरक्षण ने कैसे बदला चुनावी गणित?
बिजौलिया पंचायत समिति के प्रधान का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। नियमों के अनुसार, इस पद के लिए संबंधित आरक्षित वर्ग का पात्र निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ही उम्मीदवार बन सकता है।
ऐसे में यहां केवल सीटों का बहुमत पर्याप्त नहीं है। प्रधान पद के उम्मीदवार की पात्रता भी आवश्यक है।
कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर संख्या बल हासिल किया है, लेकिन उसके किसी भी निर्वाचित सदस्य के पास प्रधान पद के लिए आवश्यक आरक्षण पात्रता नहीं है। वहीं बीजेपी के सात सदस्यों में शिवराम सोयल और संपत देवी खटीक इस शर्त को पूरा करते हैं।
यही कारण है कि इस पंचायत समिति में बहुमत और प्रधान पद की दावेदारी अलग-अलग दलों के पास दिखाई दे रही है।
भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस को 45 में से 31 जिला परिषद सीटें
भीलवाड़ा जिले के व्यापक चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। जिला परिषद की कुल 45 सीटों में से कांग्रेस ने 31 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 14 सीटें आई हैं।
पंचायत समिति चुनावों में भी कांग्रेस ने जिले की 16 में से 13 समितियों में बहुमत हासिल किया है। कुल 288 पंचायत समिति सदस्य सीटों में कांग्रेस ने 168 पर जीत दर्ज की है।
हालांकि, इन नतीजों के बीच बिजौलिया पंचायत समिति का मामला अलग है। यहां कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद प्रधान पद के आरक्षण ने बीजेपी को दावेदारी का अवसर दिया है।
अब प्रधान पद के चुनाव पर टिकी निगाहें
बिजौलिया में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधान पद पर किसका निर्वाचन होगा। बीजेपी के पास इस पद के लिए दो पात्र सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास संख्या बल होने के बावजूद पात्र उम्मीदवार नहीं है।
हालांकि, 21 नवंबर 2026 तक प्रधान पद पर किसी उम्मीदवार की जीत की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधान का अंतिम चयन निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया, नामांकन और पात्रता की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
बिजौलिया पंचायत समिति का यह मामला दिखाता है कि स्थानीय निकाय चुनावों में केवल सीटों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आरक्षण और उम्मीदवारों की पात्रता भी पदाधिकारियों के निर्वाचन में निर्णायक भूमिका निभाती है।
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