CM पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा
प्रदेश के युवा और महिला मंगल दल सामाजिक चेतना को सशक्त बनाते हुए, प्रदेश के सभी गांवों में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके मध्यनजर हमारी प्रदेश सरकार ने महिला और युवक मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 1000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5000 रुपये करने का फैसला लिया है।
वहीं, भविष्य में मंगल दलों को आत्मनिर्भर और ऋण सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नीति बनाई जाएगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कैंची धाम बाईपास को वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी, इस बाईपास के बनने से कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। ये कहना था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी का।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत प्रदेशभर से आए युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संवाद किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि, मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दी जाएगी। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाई जाएगी। मंगल दलों को डिजिटल मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जायेगा, जिससे प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल को एक-दूसरे से जोड़ा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने मंगल दलों की ओर से सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मंगल दल उत्तराखण्ड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवक एवं महिला मंगल दल प्रदेश की सामाजिक चेतना को मजबूत करने, लोक परंपराओं को संजोने और गांव-गांव में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय मंगल दल ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाते हैं और जनजागरूकता अभियानों में भी आगे रहते हैं। इसिलिए राज्य सरकार मंगल दलों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि, मंगल दलों को स्वरोजगार के लिए ₹50 हजार से ₹3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत ₹ 5 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अन्तर्गत ₹2 करोड़ से अधिक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ₹60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं को तकनीकि और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 21 करोड़ रुपये से अधिक का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं.. साथ ही स्थानीय मेलों और पर्वों के आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।