जयपुर, 14 नवंबर 2026: राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को अपनी नई सोशल मीडिया वीडियो सीरीज ‘बजट फाइल्स’ का पहला एपिसोड ‘Case No. 01’ जारी किया। इस एपिसोड में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से पेयजल योजनाओं की प्रगति को लेकर कई सवाल पूछे हैं।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार लगातार अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, लेकिन बजट में किए गए वादों की वास्तविक स्थिति भी जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के ‘दो साल बनाम पांच साल’ वाले राजनीतिक दावे के जवाब में कांग्रेस सरकार के एक साल और भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों के नल कनेक्शन के आंकड़ों की तुलना की।
कांग्रेस के एक साल में 13.88 लाख, भाजपा के तीन वित्त वर्षों में 12.95 लाख कनेक्शन का दावा
अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनकी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अकेले 13.88 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए थे।
इसके मुकाबले उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों के दौरान कुल 12.95 लाख कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। गहलोत के अनुसार, यह आंकड़ा पिछली कांग्रेस सरकार के एक साल के प्रदर्शन से भी कम है।
हालांकि, ये आंकड़े गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों सरकारों की उपलब्धियों की स्वतंत्र तुलना के लिए संबंधित वित्त वर्षों के आधिकारिक और अद्यतन आंकड़ों का परीक्षण आवश्यक है।
45 लाख नल कनेक्शन की घोषणाओं पर उठाए सवाल
गहलोत ने भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने वर्ष 2025 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने का वादा किया था।
उनके मुताबिक, फरवरी 2024 के बजट में एक साल के भीतर 25 लाख नए नल कनेक्शन देने की घोषणा हुई थी। इसके बाद 2025 के बजट में 20 लाख अतिरिक्त कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया।
इस तरह कुल 45 लाख नल कनेक्शन की घोषणाओं का हवाला देते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार अब तक 14 लाख कनेक्शन भी पूरे नहीं कर पाई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार अपने घोषित लक्ष्य कब तक पूरे करेगी और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल आपूर्ति कब सुनिश्चित होगी।
साल-दर-साल घट रही नल कनेक्शन देने की रफ्तार?
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी वीडियो सीरीज में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर वर्षवार आंकड़े भी प्रस्तुत किए।
वित्त वर्ष: गहलोत द्वारा बताए गए नल कनेक्शन
2022-23 (कांग्रेस सरकार): 13.88 लाख
2024-25 (भाजपा सरकार): 9.44 लाख
2025-26 (भाजपा सरकार): 2.71 लाख
2026-27 (अक्टूबर तक): लगभग 79–89 हजार
गहलोत ने इन आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि राज्य में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। उनके मुताबिक, सरकार की घोषणाओं और वास्तविक प्रगति के बीच बड़ा अंतर है।
44 लाख ग्रामीण परिवारों को अब भी पानी का इंतजार
गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में करीब 44 लाख ग्रामीण परिवार अभी भी घरों में नल से पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कनेक्शन देने की रफ्तार इसी तरह बनी रही, तो शेष परिवारों तक पानी पहुंचाने में 30 साल से अधिक समय लग सकता है। यह उनका राजनीतिक आकलन है, कोई आधिकारिक समयसीमा नहीं।
उन्होंने पेयजल परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया। गहलोत का आरोप है कि भुगतान में देरी के कारण ठेकेदारों को कई बार काम रोकना पड़ा, जिससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है।
हर शनिवार जारी होगी ‘बजट फाइल्स’ की नई कड़ी
अशोक गहलोत ने 13 नवंबर को इस वीडियो सीरीज की घोषणा की थी। इसके तहत हर शनिवार राज्य सरकार की किसी एक प्रमुख बजट घोषणा की समीक्षा करने की योजना है।
सीरीज में पेयजल के अलावा सड़क, स्वास्थ्य, खेल, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण जैसी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।
गहलोत का कहना है कि बजट में की गई घोषणाएं जनता से किए गए वादे हैं और सरकार को उनके क्रियान्वयन का हिसाब देना चाहिए।
अब भजनलाल सरकार के जवाब पर नजर
‘बजट फाइल्स’ के पहले एपिसोड के जरिए गहलोत ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार के सामने कई सवाल रखे हैं। इनमें 45 लाख नल कनेक्शन के लक्ष्य की प्रगति, शेष ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाने की समयसीमा और ठेकेदारों के लंबित भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हालांकि, इन विशेष आरोपों पर भजनलाल सरकार का ताजा विस्तृत जवाब उपलब्ध स्रोतों में सामने नहीं आया है। ऐसे में गहलोत के दावों और राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण होगी।
राजस्थान में पेयजल की उपलब्धता एक प्रमुख जनहित का मुद्दा है। अब इस राजनीतिक बहस के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि ग्रामीण परिवारों तक नियमित और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं।
