देहरादून. पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न वर्दीधारी इकाइयों में 1600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने पुलिसकर्मियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल और मल्टीस्टोरी बैरक बनाने सहित कई कदमों की जानकारी दी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सम्मानित किया.
शहीद जवानों को श्रद्धांजलि
पुलिस लाइन, देहरादून में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कर्तव्य निभाते हुए जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा.
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले एक वर्ष में देशभर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 154 जवानों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राण गंवाए हैं. इनमें उत्तराखंड के तीन जवान भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि शहीदों का योगदान देश के लिए अमूल्य है और उनके परिवारों की क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती.
पुलिस की चुनौतियों पर जोर
धामी ने कहा कि उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुलिस की जिम्मेदारियां चुनौतीपूर्ण हैं. राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती हैं, जिससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका और अहम हो जाती है.
उन्होंने कहा कि अपराधों के तौर-तरीके बदल रहे हैं. पुलिस को अब पारंपरिक अपराधों के साथ नशे के बढ़ते प्रसार और डिजिटल दुनिया में होने वाले अपराधों से भी निपटना पड़ रहा है. उन्होंने नशे को युवाओं के लिए गंभीर खतरा बताया.
आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस आवास संतुष्टि दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत की गई है. सरकार का लक्ष्य इसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाना है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जिला पुलिस चिकित्सालयों में उपचार सुविधाएं सुधारने की बात भी कही गई. नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए निशुल्क शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और पुलिस मॉडर्न स्कूलों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की जानकारी दी गई.
धामी ने कहा कि इस वर्ष 785 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है. नागरिक पुलिस में 1573 और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में 373 आरक्षियों की सीधी भर्ती भी की गई है. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया.
सात प्रमुख घोषणाएं
पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था और सुविधाओं से जुड़ी कई घोषणाएं कीं.
- उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न वर्दीधारी इकाइयों में खाली पड़े 1600 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
- पुलिस थानों और चौकियों में कर्मचारियों के पदों तथा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी.
- जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए विवेचकों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
- थानों को जरूरी कार्यों के लिए मिलने वाला वार्षिक बजट 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये किया जाएगा.
- प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा.
- देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और मल्टीस्टोरी बैरक का निर्माण किया जाएगा.
- पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा.
