जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई नए नियम और बदलाव लागू हो गए हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा। कुछ बदलाव लोगों को राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ से खर्च बढ़ सकता है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है, वहीं कुछ कार कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड अपडेट और दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी से जुड़े नियम भी लागू हो गए हैं।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की है। अब दिल्ली में यह सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता होकर 2,930 रुपये का मिल रहा है। कोलकाता, लखनऊ और पटना समेत कई शहरों में भी इसकी कीमत कम हुई है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।
हवाई ईंधन भी हुआ सस्ता
कमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ-साथ एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत भी घटाई गई है। इससे एयरलाइन कंपनियों की लागत कम हो सकती है और भविष्य में यात्रियों को भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत
प्राइवेट फ्यूल कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा दी हैं। अब कंपनी के पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद यह फैसला लिया गया है।
आधार कार्ड अपडेट करना हुआ आसान
1 जुलाई से आधार कार्ड धारकों को एक और राहत मिली है। अब यूआईडीएआई के आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी गई है। पहले इसके लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।
कार खरीदना हुआ महंगा
अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। किआ इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है। वहीं टाटा मोटर्स ने भी अपने पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें लगभग 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत के कारण यह फैसला लिया गया है।
दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है।
