यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें जून महीने के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था।
यह मामला तब सामने आया जब विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस अतिरिक्त वसूली को गलत और नियमों के खिलाफ बताते हुए नियामक आयोग में याचिका दाखिल की। परिषद ने साफ कहा कि इस तरह की बढ़ोतरी सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ डाल देगी और यह पूरी तरह अनुचित है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और UPPCL से पूरी तरह से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक जून महीने के बिजली बिलों में कोई भी 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। इस फैसले से फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अगर यह बढ़ोतरी लागू हो जाती तो लाखों परिवारों के मासिक बिजली बिलों पर सीधा असर पड़ता और खर्च और बढ़ जाता।
बताए कि, यह पहला मौका नहीं है जब विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं के हित में आवाज उठाई हो। इससे पहले भी फ्यूल सरचार्ज और अन्य अतिरिक्त शुल्कों को लेकर परिषद ने आयोग के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिषद का लगातार कहना रहा है कि बिजली कंपनियों को मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी के चलते बिजली की मांग काफी बढ़ी हुई है और कई जगहों पर बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लागू हो जाता तो आम जनता पर और ज्यादा दबाव पड़ता। फिलहाल आयोग के इस आदेश से लोगों ने राहत की सांस ली है और अब सभी की नजर UPPCL के जवाब और इस मामले में आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।
