दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज यानि सोमवार से शुरू होने वाला है। पहली बार यह सत्र पूरी तरह से पेपरलेस यानी डिजिटल फॉर्मेट में आयोजित होगा। वहीं, यह सत्र काफी मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस सत्र में एक अहम विधेयक पेश करने जा रही हैं जिसका सीधा असर दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और उनके माता-पिता पर पड़ेगा।
बता दें कि, लंबे समय से दिल्ली के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली की शिकायतें सामने आ रही है जिसपर बीजेपी सरकार अब सख्ती दिखाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बढ़ रही फीस को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष विधेयक विधानसभा में पेश करेंगी।
वहीं, मुख्यमंत्री इस बार सत्र के दौरान दो अहम सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्टें भी सदन में रखेंगी। पहली रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली सरकार की आमदनी और खर्चे की स्थिति पर आधारित है। जबकि, दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई राशि की जांच से जुड़ी है।
आपको बता दें कि, बीजेपी सरकार पहले भी आम आदमी पार्टी पर CAG रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय गड़बड़ियों और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगा चुकी है। यह दोनों रिपोर्ट्स उस समय की हैं जब आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार दिल्ली में सत्ता में थी।
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