DHAMI CABINET: 10 फैसलों पर धामी कैबिनेट की मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई… और इतना ही नहीं आपको बता दूं कि, मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना है… योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा… इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का लोन देने का फैसला भी लिया है।
वहीं आपको बता दें कि, इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड रुपये तक के ठेके दिए जा सकेंगे… हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा. स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही इसमें तमाम सब्सिडी के भी प्रावधान किए गए हैं मंत्रिमंडल की बैठक में इन अहम फैसलों के अलावा भी अनेक निर्णय लिए गए है उनमें शामिल है
धामी कैबिनेट की 10 फैसलों पर मुहर
* उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी. अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति. उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है
• उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन. इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल
• राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन
• राज्य बाढ़ सुरक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी
• उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी. उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली
• उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन
• उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में किया गया संशोधन
• योगा नीति 2025 को मिली मंजूरी. पांच नए योग हब किए जाएंगे स्थापित
• अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन दिया जाएगा. ताकि अस्पतालों को भुगतान किया जा सके
• देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा
इन सब फैसलों को देखने से पता चलता है कि, उत्तराखंड सरकार राज्य में विकास की गति को निरंतर तेज़ करने का प्रयास कर रही है, और इन फैसलों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि की आशा रखी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि, क्या वाकई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगें या नहीं।
