भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विचार-विमर्श के बाद प्रदेश सरकार ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू होने से पहले सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कक्ष से बाहर कर दिया गया था।
तीन बार सार्वजनिक माफी को बनाया आधार
मंत्रिपरिषद के इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया है कि मंत्री विजय शाह इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से तीन बार माफी मांग चुके हैं। सरकार का मानना है कि बार-बार खेद व्यक्त किए जाने के बाद अब इस मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने का औचित्य नहीं बनता। इसी आधार पर कैबिनेट ने मंत्री के पक्ष में अपना रुख स्पष्ट किया है।
राज्यपाल के पाले में गेंद, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
कैबिनेट के फैसले की प्रति अब अंतिम स्वीकृति और औपचारिक सहमति के लिए राजभवन भेजी जाएगी। इसके बाद राज्यपाल इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं, मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी जारी है। इस मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय है।
